राष्ट्रीय संविधान रक्षा समिती
Last Updated: March 15, 2026
1. प्रस्तावना
राष्ट्रीय संविधान रक्षा समिती (आगे “संगठन”, “हम”, “हमारा”) अपनी वेबसाइट [वेबसाइट लिंक डालें] के माध्यम से प्राप्त होने वाली व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता एवं सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। यह गोपनीयता नीति इस बात का विवरण प्रदान करती है कि उपयोगकर्ताओं से प्राप्त जानकारी को किस प्रकार एकत्रित, उपयोग, संग्रहित एवं संरक्षित किया जाता है।
2. जानकारी का संकलन (Collection of Information)
संगठन उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वेच्छा से प्रदान की गई व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, पता एवं अन्य विवरण एकत्रित कर सकता है, विशेष रूप से सदस्यता, संपर्क प्रपत्र, या अभियानों में भागीदारी के दौरान। इसके अतिरिक्त, वेबसाइट के उपयोग के दौरान IP Address, ब्राउज़र प्रकार, डिवाइस जानकारी एवं उपयोग व्यवहार जैसी गैर-व्यक्तिगत जानकारी स्वतः एकत्रित की जा सकती है।
3. जानकारी का उपयोग (Purpose of Processing)
संग्रहित जानकारी का उपयोग संगठन की गतिविधियों के संचालन, सदस्यता प्रबंधन, उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों का समाधान, अभियानों एवं सूचनाओं का संप्रेषण, वेबसाइट के सुधार तथा लागू कानूनों के अनुपालन हेतु किया जाता है।
4. प्रसंस्करण का विधिक आधार (Legal Basis under GDPR)
अंतरराष्ट्रीय उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से यूरोपीय संघ (EU) के निवासियों के संदर्भ में, व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण निम्न आधारों पर किया जाता है:
- उपयोगकर्ता की सहमति (Consent)
- वैध हित (Legitimate Interest)
- संविदात्मक आवश्यकता (Contractual Necessity)
- कानूनी दायित्वों का पालन (Legal Obligation)
5. डेटा साझा करना (Data Sharing and Disclosure)
संगठन व्यक्तिगत जानकारी को किसी भी प्रकार से बेचता या किराए पर नहीं देता है। तथापि, यह जानकारी विश्वसनीय तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं (जैसे hosting, communication services, analytics providers) के साथ केवल आवश्यक संचालनात्मक उद्देश्यों के लिए साझा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, विधि द्वारा अपेक्षित होने पर या संगठन के वैध अधिकारों की रक्षा हेतु जानकारी का प्रकटीकरण किया जा सकता है।
6. अंतरराष्ट्रीय डेटा स्थानांतरण (International Data Transfers)
यदि उपयोगकर्ता भारत के बाहर स्थित हैं, तो उनकी जानकारी भारत अथवा अन्य देशों में स्थानांतरित एवं संग्रहीत की जा सकती है, जहाँ डेटा सुरक्षा कानून भिन्न हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में, संगठन यह सुनिश्चित करने हेतु उचित सुरक्षा उपाय अपनाता है कि डेटा का संरक्षण GDPR मानकों के अनुरूप हो।
7. डेटा सुरक्षा (Data Security)
संगठन व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा हेतु उचित तकनीकी एवं प्रशासनिक उपाय अपनाता है। तथापि, इंटरनेट के माध्यम से डेटा संप्रेषण पूर्णतः सुरक्षित नहीं माना जा सकता, अतः पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती।
8. कुकीज़ एवं ट्रैकिंग तकनीक (Cookies Policy)
वेबसाइट उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने हेतु cookies एवं समान तकनीकों का उपयोग करती है। उपयोगकर्ता अपने ब्राउज़र सेटिंग्स के माध्यम से cookies को नियंत्रित या निष्क्रिय कर सकते हैं।
9. उपयोगकर्ता के अधिकार (User Rights under GDPR)
अंतरराष्ट्रीय उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:
- अपने डेटा तक पहुंच (Right to Access)
- डेटा का संशोधन (Right to Rectification)
- डेटा हटाने का अधिकार (Right to Erasure / Right to be Forgotten)
- प्रसंस्करण पर प्रतिबंध (Right to Restriction of Processing)
- डेटा पोर्टेबिलिटी (Right to Data Portability)
- सहमति वापस लेने का अधिकार (Right to Withdraw Consent)
- पर्यवेक्षी प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज करने का अधिकार
इन अधिकारों के प्रयोग हेतु उपयोगकर्ता नीचे दिए गए संपर्क विवरण पर संपर्क कर सकते हैं।
10. तृतीय–पक्ष लिंक (Third-Party Links)
वेबसाइट पर उपलब्ध बाहरी लिंक केवल सूचना के उद्देश्य से प्रदान किए जाते हैं। संगठन इन तृतीय-पक्ष वेबसाइट्स की गोपनीयता नीतियों या सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं है।
11. बच्चों की गोपनीयता (Children’s Privacy)
यह वेबसाइट 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए अभिप्रेत नहीं है। संगठन जानबूझकर बच्चों से व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित नहीं करता है।
12. नीति में संशोधन (Amendments)
संगठन इस गोपनीयता नीति को समय-समय पर संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी परिवर्तन को इस पृष्ठ पर अद्यतन तिथि के साथ प्रकाशित किया जाएगा।
13. संपर्क विवरण (Contact Information)
यदि इस गोपनीयता नीति या व्यक्तिगत डेटा के संबंध में कोई प्रश्न या अनुरोध हो, तो संपर्क करें:
Email: ____________________
Address: __________________ Phone: _________-
14. लागू कानून (Governing Law)
यह गोपनीयता नीति भारत के प्रचलित कानूनों, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, IT Rules, 2011 तथा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023 शामिल हैं, के अधीन शासित होगी। अंतरराष्ट्रीय उपयोगकर्ताओं के लिए, जहाँ लागू हो, GDPR के प्रावधान भी लागू होंगे।